(१) यी नियमहरुमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको सट्टा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको सामूहिक वा एकल आवासीय इकाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) आयोगले काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रका झुपड (स्लम) बस्तीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।